चुनाव आयोग का तुगलकी फरमान हुआ जारी, न्यूज़ चैनल्स अब नहीं दिखा सकते एग्जिटपोल – देखें

चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना विधानसभा के लिए हो रहे चुनावों के दौरान किसी भी तरह के एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया है। आयोग ने शुक्रवार को विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी।

आयोग ने बताया कि उसने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 ए की उप धारा (1) के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए 12 नवंबर 2018 को सुबह सात बजे से लेकर 7 दिसंबर 2018 को शाम साढ़े पांच बजे तक एग्जिट पोल के प्रकाशन और प्रसारण पर रोक लगा दी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना जिले में विधानसभा चुनाव के तहत सात दिसम्बर को सायं 5.30 बजे तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन करने व प्रिंट व इलेक्ट्रोनिक या अन्य तरीकों से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा।

यह अधिसूचना 12 नवम्बर को पूर्वाहन सात बजे से लागू है। जिला निर्वाचन अधिकारी(कलेक्टर) डा. रविकुमार सुरपुर ने बताया कि 7 दिसम्बर को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। अधिसूचना के तहत लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 क के प्रावधानों के अनुसार इस अवधि में कोई एग्जिटपोल आयेजित करना व परिणाम प्रकाशित करना एवं प्रचारित करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।

आयोग की अधिसूचना के अनुसार लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 1 ख के तहत इन चुनावों के प्रत्येक चरण में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटो के दौरान किसी भी इलेक्ट्रोनिक मीडिया में किसी ओपीनियन पोल या अन्य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों का किसी भी प्रकार के निर्वाचन सम्बन्धी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध रहेगा।

आयोग ने कहा है कि उसने अधिनियम की धारा 126 (1) (बी) का इस्तेमाल करते हुए हर चरण के चुनाव संपन्न होने से 48 घंटे पहले की अवधि में ओपनियन पोल के प्रकाशन और प्रसारण पर भी रोक लगा दी है।

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